गुजरात में राजनीतिक चंदे के नाम पर करोड़ों की कथित टैक्स चोरी, CID की जांच तेज

अहमदाबाद। गुजरात CID राजनीतिक चंदे के नाम पर कथित टैक्स चोरी और नकदी वापस लौटाने के बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के जरिए टैक्सपेयर्स से बड़े पैमाने पर डोनेशन लिया गया और बाद में कमीशन काटकर रकम नकद के रूप में वापस लौटाने का आरोप है। जांच में शेल कंपनियों, कथित फर्जी बिलों और कैश ट्रांसफर के विभिन्न माध्यमों की भूमिका भी सामने आ रही है।

गुजरात पुलिस की जांच इनकम टैक्स विभाग की शिकायतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। हालिया एफआईआर में तीन Registered Unrecognised Political Parties यानी RUPPs के खिलाफ करीब 1,870 करोड़ रुपये के कथित फर्जी राजनीतिक चंदे का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इससे सरकारी खजाने को करीब 560 करोड़ रुपये का टैक्स नुकसान हुआ हो सकता है।

जिन तीन पार्टियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उनमें भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी और गरीब कल्याण पार्टी शामिल हैं। आरोप है कि इन पार्टियों ने बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स से बैंकिंग चैनलों के जरिए चंदा लिया और उन्हें ऐसी रसीदें दीं, जिनका इस्तेमाल आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के तहत टैक्स कटौती का दावा करने में किया गया।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि डोनेशन की रकम पार्टी के खातों में आने के बाद उसे सीधे खर्च नहीं किया गया। कथित तौर पर यह पैसा अलग-अलग कंपनियों और संस्थाओं के खातों में भेजा गया। इनमें कई फर्मों को शेल या संदिग्ध संस्थाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद रकम नकद निकाली गई और कमीशन काटकर मूल दानदाताओं तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

इस कथित नेटवर्क में पारंपरिक नकद ट्रांसफर चैनलों, जिनमें ‘अंगड़िया’ जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, की भूमिका की जांच की जा रही है। अंगड़िया व्यवस्था का इस्तेमाल लंबे समय से व्यापारिक समुदाय नकदी, कीमती सामान और दस्तावेज एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए करता रहा है। जांच का फोकस अब यह पता लगाने पर है कि कथित कैशबैक सिस्टम में किन लोगों और माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।

इनकम टैक्स नियमों के तहत पात्र राजनीतिक दलों को बैंकिंग माध्यम से किया गया योगदान धारा 80GGC के तहत कटौती के लिए पात्र हो सकता है। लेकिन यह लाभ वास्तविक राजनीतिक योगदान के लिए है। यदि चंदा केवल कागजी लेन-देन साबित होता है और पैसा वापस दानदाता तक पहुंचता है, तो ऐसी कटौती को चुनौती दी जा सकती है। हाल के कर मामलों में ट्रिब्यूनल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि केवल बैंक ट्रांसफर और रसीद होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योगदान का वास्तविक होना जरूरी है।

एफआईआर के मुताबिक भारतीय नेशनल जनता दल को सबसे अधिक, करीब 1,143.85 करोड़ रुपये का चंदा मिलने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि इससे करीब 343 करोड़ रुपये का संभावित टैक्स नुकसान हुआ। स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी पर करीब 519 करोड़ रुपये के कथित चंदे और लगभग 155 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप है, जबकि गरीब कल्याण पार्टी से जुड़ा आंकड़ा लगभग 206.76 करोड़ रुपये और करीब 62 करोड़ रुपये के टैक्स नुकसान का बताया गया है।

जांच में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। आरोप है कि कुछ वित्तीय रिपोर्ट और ऑडिट दस्तावेज बिना पर्याप्त सत्यापन के तैयार या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए गए। एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि चुनाव आयोग को जमा किए गए योगदान और ऑडिट रिकॉर्ड वास्तविक लेन-देन से मेल खाते हैं या नहीं।

कुछ मामलों में कथित तौर पर खाद्यान्न या अन्य सामान की खरीद के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। इसके बाद पार्टी खातों से रकम संबंधित फर्मों को भेजी गई और वहां से नकद निकालकर दानदाताओं को लौटाने का आरोप है। अलग-अलग मामलों में कमीशन की दर करीब 2 से 10 प्रतिशत तक बताई गई है।

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इन दलों की वास्तविक राजनीतिक गतिविधियां कितनी थीं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ दल चुनाव जरूर लड़ते थे, लेकिन उनकी चुनावी मौजूदगी बहुत सीमित रही। गुजरात में इन पार्टियों के कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हालांकि केवल कमजोर चुनावी प्रदर्शन अपने आप में किसी वित्तीय अपराध का प्रमाण नहीं है और जांच एजेंसियां इसे अन्य वित्तीय साक्ष्यों के साथ देख रही हैं।

CID अब बैंकिंग ट्रेल, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेज, शेल फर्मों और कथित कैशबैक नेटवर्क के बीच संबंध जोड़ने में जुटी है। जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों तथा बैंक खातों पर कानूनी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई है।

मामले में कई हजार टैक्सपेयर्स के लेन-देन की जांच हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने इन राजनीतिक दलों को डोनेशन दिखाकर टैक्स कटौती का दावा किया था। एजेंसियों को यह तय करना होगा कि इनमें से कौन से योगदान वास्तविक थे और किन मामलों में कथित तौर पर कैशबैक व्यवस्था का इस्तेमाल हुआ।

हाल के आयकर मामलों में अदालतों और टैक्स ट्रिब्यूनलों के अलग-अलग फैसले भी सामने आए हैं। कुछ मामलों में ऐसे दान पर कटौती खारिज की गई, जहां जांच एजेंसियों ने कथित accommodation entry नेटवर्क से संबंध दिखाया। वहीं कुछ मामलों में प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में करदाता को राहत भी मिली। इससे साफ है कि हर दानदाता की जिम्मेदारी उपलब्ध साक्ष्यों और उसके लेन-देन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल गुजरात CID की जांच जारी है और आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी। एजेंसी का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि राजनीतिक चंदे की आड़ में कितना पैसा टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ, रकम किस तरह वापस दानदाताओं तक पहुंची और इसमें राजनीतिक दलों, बिचौलियों, कंपनियों तथा पेशेवरों की क्या भूमिका रही।